माहिती अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी

 

आपल्या आजूबाजूला नागरिक सेवा पुरवणारे अनेक शासकीय कार्यालय आहेत. पण खरोखरच सरकारी कार्यालये आपल्याला प्रभावीपणे नागरिक सेवा पुरवत आहेत का? शासनाचे योजना ;शासनाची धोरणे यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का? सरकारी कार्यांमध्ये पारदर्शकता आहे का?

सत्य परिस्थिती पाहता बहुतांशी शासकीय कार्यालयांमध्ये शासनाच्या योजनांची माहिती शासनाकडून येणाऱ्या सवलतींची माहिती यांपासून नागरिकांना अज्ञान ठेवले जाते, कार्यालयांमध्ये नेमकं कामकाज कसं चालतं याची सामान्य जनतेला कल्पना सुद्धा नसते.

संबंधित कोणत्याही शासकीय कार्यालयामध्ये कामकाज कशा पद्धतीने चालते. याचा आढावा तुम्ही तुमच्या विभागामध्ये स्वतः घेऊ शकता आणि झोपलेल्या प्रशासनाला खडबडून जागे करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला खालील दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी अर्ज करू शकता.

प्रति,

विभाग प्रमुख

शासकीय कार्यालयाचे नाव /पत्ता

विषय:- माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१) (क) व (ख)  तसेच कलम५ (१) व (२) ची प्रभावी अंमलबजावणी करून सर्व १ ते १७ बाबींची माहिती व माहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील तात्काळ प्रसिद्ध करून कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बाबत. …

संदर्भ:- १) माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ व कलम ५..

२) माहिती अधिकार कायद्याचे महत्त्वाचे शासन निर्णय/ नियम व कायदे परिपत्रके आदेश…@ Click here... @

महोदय/महोदया,

                   माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा दिनांक१२/१०/२००५ पासून अमलात आला आहे. या अधिनियमातील कलम ४ (1) (क) मधील तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने सर्व अभिलेख योग्यरीत्या सूचीबद्ध करून त्यांची निर्देशित सूची तयार करणे व संगणकीकरण करणे शक्य असेल अशा अभिलेखांचे वाजवी कालावधीत व साधनसंपत्तीच्या उपलब्धतेनुसार संगणकीकरण करणे व ही माहिती नागरिकांच्या माहितीसाठी नेटवर उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

                   कलम ४(१)मधील तरतुदीनुसार हा अधिनियम अधिनियमित झाल्यापासून १२९दिवसांच्या आत १ ते १७ बाबींवरील माहिती तयार करून ती प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते, तसेच सदर माहिती वेळोवेळी अद्ययावत हि करणे आवश्यक आहे. कलम ५(१) व कलम ५(२)मधील तरतुदी पाहता सार्वजनिक प्राधिकरणांनी आवश्यक असतील  तेवढ्या जास्तीत जास्त अधिकाऱ्यांना राज्य जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय प्राधिकारी म्हणून निर्देशीत करणे आवश्यक आहे. शासनाने या कारवाईबाबत वेळोवेळी सूचनाही निर्गमित केलेल्या आहेत.

                 राज्याच्या माहितीच्या अधिकाराचा कायदा अमलात येऊन सुमारे १७ वर्षे लोटल्यानंतरही या कायद्याची अंमलबजावणी करताना आपल्या कार्यालयीन पातळीवर मोठ्या प्रमाणात टाळाटाळ होत आहे. माहितीच्या अधिकाराचे अर्ज स्वीकारली तरी उत्तरे  वेळेत दिली जात नाहीत. माहितीच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याऐवजी पळवाटा शोधण्याकडे आपल्या कार्यालयाचा कल दिसून येत आहे. त्यामुळे कायदा तर झाला पण त्याचा काहीच उपयोग नाही अशी सर्वसामान्य माणसाची तक्रार असते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरत आहे, या नाराजीची गंभीर दखल घेत या अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी २००९ मध्ये ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. एवढेच नव्हे तर त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उभारला जाणार असे निर्देश यंत्रणांनी दिलेले आहेत.

                  तरीही अद्याप आपल्या कार्यालयांमध्ये या कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले जात नाही शासनाचे आयोगाचे वरिष्ठ कार्यालयाचे आदेश नियम पाळले जात नाहीत, आपल्या कार्यालयांमध्ये आपणाकडून संदर्भ क्रमांक १ ते ११ नुसार सर्वच नियम व कायदे परिपत्रके आदेश यांचे  सर्वथा उल्लंघन होत आहे तरी सदर निवेदनाची/ तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन.

                  माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१) (क) व (ख)  तसेच कलम५ (१) व (२) ची प्रभावी अंमलबजावणी करून सर्व १ ते १७ बाबींची माहिती व जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील तात्काळ प्रसिद्ध करून कार्यालयाच्या दर्शनी भागात प्रसिद्ध करून नियमांचे कायद्याचे परिपत्रकांची पालन करावे व कायद्याचा उद्देश सार्थ व्हावा यासाठी प्रयत्न करावे व नागरिक माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कार्यवाही करावी.

( यासंबंधी कारवाईचा अहवाल 21 दिवसात ____ पत्त्यावर पाठवावे. उचित व त्वरित कायदेशीर कारवाई न झाल्यास आपल्याविरुद्ध माननीय राज्यपाल ,माननीय मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग प्रमुख अधिकारी, मुख्य माहिती आयुक्त लोकायुक्त विभागीय आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांकडे माहिती अधिकार कायद्याचा अपमान व राज्यपाल ,राष्ट्रपतींचा अपमान (अप्रत्यक्ष) केला म्हणून लेखी तक्रार करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. )

कळावे,       

                 

आपला विश्वासू,

(टीप:- संदर्भामध्ये click here.. यामध्ये सर्व माहिती अधिकार मधील महत्वाचे शासन निर्णय मिळतील.)